नई दिल्ली: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के ताजा आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। 2004 से 2014 के बीच जहां हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या और दंगों जैसे अपराधों में लगातार वृद्धि हुई थी, वहीं 2014 के बाद इन मामलों में गिरावट देखने को मिली है।
एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार, 2004 में बलात्कार के 18,233 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2014 तक बढ़कर 36,735 हो गए। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में 2023 तक इन मामलों में लगभग 19% की कमी आई है।
दहेज से जुड़ी हत्याएं भी यूपीए शासनकाल में बढ़ीं थीं, 2004 में 7,026 से बढ़कर 2014 में 8,455 तक पहुंच गईं। लेकिन 2014 के बाद इनमें लगातार गिरावट आई और 2023 तक यह संख्या घटकर 6,156 रह गई, जो 2014 के मुकाबले करीब 27% कम है।
यूपीए सरकार के समय दंगों की संख्या 2004 में 59,971 से बढ़कर 2014 में 66,042 हो गई थी, जबकि मोदी सरकार के तहत 2023 तक यह आंकड़ा घटकर 39,260 पर आ गया। इसी तरह, हत्या के मामलों में भी गिरावट आई है 2014 में 33,981 हत्याओं की तुलना में 2023 में यह संख्या घटकर 27,721 हो गई।
ये आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि पिछले एक दशक में भारत ने महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर ठोस प्रगति की है। खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसक अपराधों में आई गिरावट इस बात का संकेत है कि सरकार की नीतियों और जागरूकता अभियानों का असर जमीन पर दिखने लगा है।
